नेपाल अनलाइन पत्रिका। नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन सबै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश, र स्थानीय तहलाई पठाएको छ।
मङ्गलबार जारी गरिएको यो मार्गदर्शन परिपत्रले विभिन्न निकायहरूलाई विनियोजित बजेटको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र खर्चको प्रभावकारिता तथा दक्षता बढाउने निर्देशन दिएको छ।
मार्गदर्शनमा बजेट खर्चको अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट, कार्यक्रम/योजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयन, बजेट खर्च, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन तथा प्रतिवेदन, वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू समेटिएका छन्।
मार्गदर्शन अनुसार, कुनै पनि निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्नेगरी रकम विनियोजन गरिएको अवस्थामा, त्यस्तो निकायको प्रमुखले आगामी असोज मसान्तभित्र विनियोजित सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई हासिल गर्नुपर्ने प्रतिफल तथा उपलब्धिसहित स्रोतगत बाँडफाँट गरी त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पाएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्रमा कार्यविधि तयार गरिसक्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ। स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि २०८१ साउन मसान्तभित्र बनाइसक्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ। थप आर्थिक दायित्व वा दीर्घकालीन प्रकृतिको दायित्व सिर्जना हुने कार्यविधि बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यो मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयनलाई पारदर्शी, जिम्मेवार, र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ। यसका साथै, यसले विकास परियोजनाहरूलाई समयमा पूरा गर्न र सरकारी खर्चको दक्षता वृद्धि गर्न समेत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। विभिन्न सरकारी निकायहरूले यो मार्गदर्शनको पालन गरी बजेटको सही प्रयोग गर्नुपर्नेछ, जसले अन्ततः देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउनेछ।