काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै जनताको नाममा कार्यक्रमहरू तय गर्न निर्देशन दिएका छन्, जसले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमा ठूलो परिवर्तनको सङ्केत दिएको छ। तर, यो कदमको वास्तविक उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।
आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा मन्त्री, सचिवलगायतलाई निर्देशन दिँदै, प्रधानमन्त्री ओलीले अबदेखि कार्यक्रमहरू प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा अन्य उच्च पदाधिकारीहरूको नाममा नराखी जनताको नाममा गर्न आदेश दिए। सचिवालयले यो निर्देशनलाई सरकारको जनताप्रति जिम्मेवारीको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर, के यो निर्देशन वास्तवमै जनताको हितका लागि हो, कि यो केवल प्रचारको एउटा नयाँ तरिका हो भन्ने शङ्का उब्जिएको छ।
जनताको नाममा कार्यक्रम: नयाँ परिवर्तन कि पुरानै चाल?
ओलीले जनतासँग रोजगारजस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन र कार्यक्रमहरूलाई ‘नयाँपन’ दिन आग्रह गरेका छन्। तर, सरकारका यस्ता कार्यक्रमहरू विगतमा पनि धेरैपटक सुरु गरिए तर परिणाम भने अलपत्र नै देखियो। उदाहरणका लागि, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लाई लिइएको थियो, जसले सुरुवातमा निकै प्रचार पायो तर कार्यान्वयनमा आएको समस्या र बेरोजगार युवाहरूका लागि दीर्घकालीन समाधान दिन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ।
खाद्यान्न आत्मनिर्भरता र गरिबी उन्मूलन: वास्तविक लक्ष्य कि राजनीतिक भाषण?
प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र बजारमा स्वस्थ खाना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आधार तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्। यद्यपि, विगतमा सरकारले यस किसिमका योजनाहरू घोषणा गर्दा पनि कार्यान्वयनमा आएका कमी-कमजोरीहरूलाई देखाउँदै आलोचना हुँदै आएको छ। यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले गरिबलाई केन्द्रमा राखेर विकासका कार्यक्रमहरू बनाउन निर्देशन दिएका छन्। तर, गरिबीको दर घटाउन सरकारको वास्तविक प्रतिबद्धता कति बलियो छ भन्ने सवालमा अझै धेरै शङ्का छन्।
सरकारको पुँजीगत खर्चमा सुधारको माग: शतप्रतिशत खर्च गर्ने निर्देश मात्र पर्याप्त छ?
प्रधानमन्त्रीले पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत गर्ने आदेश दिएका छन्, जसले खर्च अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारको संभावना बढ्न सक्ने आशंका पनि जन्माएको छ। विगतमा यस्ता निर्देशहरूले कागजी योजना तर्जुमा त भएको देखिन्छ, तर कार्यान्वयनको क्रममा भने ठूलो चुनौतीहरू देखिएका छन्। यो पटक पनि परिणाम फरक होला भन्ने आधार कम देखिन्छ।
उपलब्धिपूर्ण १०० दिन: निर्देशन कि चुनौती?
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई १०० दिनभित्र उपलब्धिपूर्ण काम गर्ने गरी कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्। तर, विगतका यस्ता निर्देशनहरूमा देखिएका समस्याहरूका कारण यो निर्देशन पनि केवल कागजी बाघ बन्ने डर छ।
अन्ततः प्रधानमन्त्रीको यो नयाँ निर्देशन वास्तविक सुधारका लागि हो कि केवल जनतालाई आश्वस्त गर्ने नयाँ तरीका हो, यो समयले नै बताउनेछ। तर, हालसम्मको अनुभवले गर्दा आम जनतामा यसप्रति ठूलो विश्वास जगाउन भने सकिरहेको छैन।