नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने दाबी गरे पनि माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले उक्त सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको समाचारले नेपालको राजनीति थप जटिल बनाएको छ।
माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी र केही मधेशकेन्द्रित दलहरूले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनमा नउभिने निर्णय गरेका छन्।
यसले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई संविधान संशोधन गर्न चुनौतीपूर्ण परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। संविधान संशोधनका लागि दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले अन्य प्रमुख दलहरूको समर्थन विना यो सम्भव हुँदैन।
यो परिस्थिति नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र सहमति कायम गर्न कठिनाइहरू उत्पन्न गर्न सक्छ। अब बन्ने सरकारको नीति र कार्यशैलीमा समेत यसले प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। राजनीति विश्लेषकहरूले यो घटनालाई आगामी दिनमा कसरी समाधान गरिन्छ भन्ने कुरामा चासो राख्नेछन्।
के गर्छ माओवादीले?
माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनलाई “पश्चगमनतर्फ उन्मुख भएको” र “प्राकृतिक नभएको” भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दामा भएका सहमति प्राकृतिक लागिरहेको छैन भन्दै गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्।
नेकपा माओवादीका सचिव गणेश शाहले यो गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधन गर्ने भएकोले आफ्नो दल उक्त गठबन्धनमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले संविधान संशोधनमा समावेशिता र प्राप्त अधिकारहरूमा कटौती हुने सम्भावना रहेकोले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन्।
माओवादी केन्द्र अब संविधान संशोधनको मुद्दाबारे आम जनतामा जाने र जनतालाई प्राप्त उपलब्धिहरूको कटौतीको विरुद्ध सचेत गराउने अभियानमा केन्द्रित हुनेछ।
यो कदमले माओवादीलाई आफ्नो आदर्श र नीतिहरूमा दृढ रहने संकेत दिन्छ, जसले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।