नेपाल अनलाइन पत्रिका। झापाको कमल गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले सोमबार जारी गरेको सूचनामा यस कदमको औचित्य स्पष्ट गर्दै शिक्षक र कर्मचारीहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन र नवीकरण गर्न नपाउने उल्लेख गरेका छन्।
यो निर्णय शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधनसहित) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ का प्रावधानहरूको आधारमा गरिएको हो। शिक्षा ऐनको १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) अनुसार, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेमा पद मुक्त गरिनेछ। साथै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) अनुसार, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कुनै पनि दलको सदस्यता लिन नपाइनेछ।
अध्यक्ष राईले सूचनामा उल्लेख गरे अनुसार, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको वा नवीकरण गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ।
यसअघि पालिकाले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय परिसरमा कुनै पनि राजनीतिक दलको भेला, सभा तथा बैठक गर्न निषेध गरेको थियो, जसले विद्यालयमा शैक्षिक वातावरणलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।