काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो समीक्षाको क्रममा राष्ट्र बैंकले आयात र एलसी, तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तुका लागि सम्झौताका आधारमा गरिने भुक्तानीमा कडाइ, चाँदीको आयातमा नियन्त्रण, विदेशी मुद्रा भित्र्याउने उद्योगी/ व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेण्टीमा सहजता, विदेशी मुद्राको निक्षेप संकलनमा सहयोग गर्ने गैरआवासीय एवं आवसीय नेपाललाई विदेशी मुद्राको निक्षेप संकलनमा सहयोग गर्न चाहने नीतिगत सहजीकरणको व्यवस्थामार्फत तरलता व्यवस्थापनमा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

आयातकर्ताले वस्तु आयात गर्नका लागि प्रतीतपत्र ‘एलसी’ खोल्दा अनिवार्यरूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि आवश्यक व्यवसायिक प्रमाणपत्रका आधारमा एलसी खोल्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा अब नगद नै राख्नुपर्ने भएको हो । एलसी खोल्नका लागि अनिवार्यरूपमा नगद राख्दा आयातकर्ताको वस्तु आयात गर्ने क्षमतामा कमी आइ बस्तु कम आयात भइ व्यापारघाटा, शोधान्तरघाटा घट्ने र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न गई तरलता अभावको समस्या सहज हुने विश्वास लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ड्राफ्ट वा टीटीमार्फत चाँदी आयात गर्दा सटही सुविधाको अधिकतम सीमासम्म मात्रै चाँदी आयातका लागि सटही सुविधा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

आयातलाई कडाइ गरी विदेशी विनियमयको सञ्चिति बढाउने उद्देश्यसहित प्रतीतपत्र आवश्यक नपर्ने सम्झौतापत्रका आधारमा गरिने भुक्तानीहरु ‘डी.ए.पी’ र ‘डी.डी.ए’ को माध्यमबाट हुने परिवत्र्य विदेशी मुद्राको भुक्तानीका विद्यमान सीमाहरु पुरावलोकन गर्ने संकेत समीक्षामार्फत गरिएको छ । भारतबाट हुने आयातका लागि भारतीय मुद्रामार्फत नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकबाट बस्तु आयात गर्दा उक्त माध्यमहरूको प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

यस्ता कागजातहरूका आधारमा आयातका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले इजाजतपत्र जारी गरेको हुनपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रतीतपत्र नखोली कोलकोत्ता तथा विसखापटनम बन्दरगाहको प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने बस्तुको भुक्तानी डी.ए.पी र डी.ए.ए मार्फत गरिन्छ ।

उक्त माध्यममार्फत हुने वस्तु आयातको परिमाणमा कडाइ गर्नका लागि वस्तुआयात गर्नका लागि दिइएको विदेशी मुद्रा सटहीको सीमा, धरौटीको रकमको सीमा बढाउने र बस्तु कन्साइनमेन्टका लागि पठाउनुपर्ने अग्रिम भुक्तानीको सिमा कटौतिलगायतका नीतिमा परिवर्तन गर्न सक्ने देखिएको जानकार बताउँछन् ।

यसैगरी व्यवसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्वन्धित नेपाली फर्म तथा विदेशी कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा बाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक ऋण भित्र्याउन सकेमा तरलता सहजले उद्देश्यका साथ उक्त नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि खोप आपूर्तिसँगै लकडाउनलगायतका प्रतिबन्धात्मक बन्धेज हेटपछि अर्थतन्त्र पुनरउत्थानउन्मुख भएसँगै आर्थिक गतिविधिमा तेजी आएको छ । जसले गर्दा आयात निकै उच्च ढंगबाट बढ्दा शोधान्तर घाटा बढेर विदेशी विनिमय सञ्चितमा चाप परेको छ । बढ्दो आयातका कारण बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम तरलता अभावको समस्या देखिएको छ भने ब्याजदर बढेको छ ।