एशियाली हावापानीको राजधानी मानिने हिमालय श्रृङ्खला र यसको सेरोफेरोमा हावापानीका संकटजन्य परिवर्तनहरू सबभन्दा बढी देखिएका छन् । मौमस संकटले हिमालय क्षेत्रलाई १७ प्रतिशत क्षति पु¥याएको छ : वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष । हावापानीको संकटजन्य उथलपुथलका कारण पहिले वर्षा नहुने सुख्खा मौसममा आजकाल भीषण वर्षा हुने, वर्षाको स्वरुपमै पनि परिवर्तन भएका अनेकौं घटनाबाट सबभन्दा बढी हिमाली क्षेत्र प्रभावित हुँदै गएको छ ।

विगत सात वर्ष यता हावापानी परिवर्तनमा देखिएका नौला दृश्यले वैज्ञानिकहरूलाई सचेतनाले निकै झस्काएको छ । तराईको तुलनामापहाडमा र पहाडमा भन्दा हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिले बढ्दो तापक्रमले अनेक किसिमका दुष्प्रभावहरू देखा पर्न थालेका छन्। नदीको पानीपिउन योग्य हुन छोडेको छ । परम्परागत शैलीमा घर बनाउन नसकिने भएको छ ।

स्याउ बगैंचामा अचम्मका कीरा लाग्न थालेका छन्। तल्लो मुस्ताङ्मा स्याउले नाम कमाउँदै आएकोमा हावापानी परिवर्तनकै परिणाम स्वरुप स्याउ राम्रो हुन छोडेको महसुस हुन थालेको छ । १.१ डिग्री सेल्सीअसको वृद्धि हुँदा नै हामी कहाँ भयावह अवस्था देखा परिराखेका छन् । उच्चपहाडी र हिमाली क्षेत्रमा लामखुट्टे र त्यसले सार्ने मलेरिया तथा अन्यरोगहरू फैलिन थालेको छ । विगतमा औलोजस्ता रोगहरू रोचककथा मात्र हुने गरेको भएपनि अब औलोको संक्रमित बिरामीको हेरचाह गर्नुपर्ने हुनथालेको छ।

ग्लास्गोमा भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन कोप २६ मा नेपालले उठाएको क्षतिपूर्तिको विषय सम्बोधनहुननसके पनित्यसका लागि आधार तय भएको बुझिएको छ । आगामीवर्ष २०२२ सम्ममा विश्वतापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सीअसमा सीमित राख्ने उक्त सम्मेलनको प्रतिबद्धता नेपाल जस्ता मुलुकका लागि सुखद कुरा हो। तापमान वृद्धि १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताको बचन बद्धता कार्यान्वयन गर्न कोप २६ -ग्लास्गो जलवायु सम्मेलनलाई चर्को दबाब थियो।

कोइलाको प्रयोग निरुत्साहित गर्दै जाने वचन बद्धताले पनिआशा सार्थक रुपमा बढेको छ । तर भारत र चीनले कोइलाको उपभोगलाई घटाउने मात्र तर तुरुन्तै हटाउन नसक्ने आसय दिएपछि एशियाले हावापानी संकटमा आशातित सफलता नपाउला र कोप–२६ को महत्वाकांक्षीलक्ष पूरा गर्न सम्भव हुने कुरामा यसै भन्न नसकिने पक्ष पनि छ ।

एशियामा सबभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने र सबभन्दा बढी कोइला उपभोग गर्ने यी दुई मुलुकले जलवायु परिवर्तका कारण सबैभन्दा उच्च जोखिम खेपेका देशहरूलाई के गरे भन्ने सवालमा उनीहरू माथि उत्तरदायित्व बढाएको छ । यसपटकको राष्ट्रसङ्घीय जलवायु (ग्लास्गो) सम्मेलनमा वैज्ञानिकहरूको चिन्ता, चेतावनी र प्रभाव बलियो देखिएको थियो । यसले गर्दा नेपाल जस्ता हावापानी संकटको भयावह प्रभाव भोगिरहेका देशलाई आफ्नो एजेण्डा र राष्ट्रिय लक्ष प्रस्तुत गर्न, अघिल्ला सम्मेलनमा भन्दा बढी सहज भएको थियो ।अहिले वार्षिक एक खर्ब डलर जलवायु वित्तको रूपमा जम्मा गर्ने र २०२५ पछिको लागि जलवायु जन्य हानि–नोक्सानीलाई समेत समेटेर निर्धारण गरिने सहमति बनेको छ।